इन्टरनेट प्याकेज र शुल्क सार्वजनिक नगरे कारबाही: दूरसञ्चार प्राधिकरण

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफूले दिने सबै प्याकेज, गति र महसुल दर पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत दर लुकाउने, अनुमतिबिना प्याकेज हेरफेर गर्ने र मनोमानी मूल्य बढाउने प्रदायकमाथि ऐनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा.

प्रदिप पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार केही प्रदायकले स्वीकृत दर र प्याकेज विवरण सार्वजनिक नगरेको गुनासो आएको छ। पूर्वस्वीकृतिबिना पुराना प्याकेज फेर्ने र मूल्य बढाएर ग्राहकलाई मर्कामा पार्ने गरेको गुनासो पनि प्राधिकरणमा परेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ ले सेवा प्रदायकको महसुल प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृत गराई सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

केही सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्थात् टीएससीको कर दायित्वलाई कारण देखाउँदै इन्टरनेट शुल्क बढाउने घोषणा गरेका छन्। कतिपय प्रदायकले मासिक बिलमा मर्मतसम्भार शुल्क छुट्टै देखाएर टीएससीको हिसाब घटाएको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।