राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा दिन सर्वोच्च अदालतको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो। अदालतले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण कतिपय नागरिक सेवाबाट वञ्चित भएका थिए। इजलासले यस्ता नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश दिएको हो।

यो आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाइसकेका वा त्यसको नम्बर नपाइसकेका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका कागजात पेस गरेर बैंकिङ सेवा लिन पाउनेछन्। परमादेश कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायको हुनेछ।