विपन्न परिवारका किशोरी अझै बालविवाहको जोखिममा: प्रतिवेदन

नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा बालविवाह घटे पनि अति विपन्न परिवारका किशोरी अझै उच्च जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा युनिसेफले 'नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि एक दशकको तथ्याङ्क र एक आह्वान' नामक पैरवी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेरका महिलामध्ये १८ वर्षअघि विवाह गर्नेको अनुपात सन् २००४ को ३७ प्रतिशतबाट सन् २०२४–२५ मा २८ प्रतिशतमा झरेको छ।

१५ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने किशोरीको अनुपात १० प्रतिशतबाट आधा घटेर ५ प्रतिशत पुगेको छ। यही अवधिमा बालिकाको विद्यालयमा पहुँच पनि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत रामबहादुर चन्दका अनुसार पहिलो विवाहको औसत उमेर सन् २००१ मा १७ वर्ष रहेकामा सन् २०२४–२५ मा २० वर्ष ६ महिना पुगेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्षको बालिका दिवसमा 'बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ' भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानअनुसार विश्वमा हाल जीवित करिब ६५ करोड महिला तथा बालिकाको बाल्यावस्थामै विवाह भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाहमा बाध्य पार्न रोक लगाएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय मानेको छ।