कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा डेढ लाखभन्दा बढी, नाम हटाउने प्रक्रिया के छ?

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीको सङ्ख्या करिब डेढ लाख पुगेको छ। २०७९ साउनदेखि छुट्टै अभिलेख राखिएको लघुवित्ततर्फ मात्रै यो सङ्ख्या ३३ हजार नाघेको छ। केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ असार मसान्तमा कालोसूचीमा करिब ६ हजार २ सय ऋणी थिए।

२०८० असारमा यो सङ्ख्या झन्डै ८४ हजार पुगेको थियो भने २०८३ असार मसान्तमा करिब १ लाख ४० हजार पुगेको थियो। समयमा ऋण नतिर्ने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने र खातामा रकम नभई चेक काट्नेहरू कालोसूचीमा पर्छन्। कालोसूचीमा परेपछि बैंकिङ कारोबार रोकिनुका साथै नयाँ ऋण लिन पाइँदैन।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ ले केन्द्रलाई खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अधिकार दिएको छ। कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ अनुसार नाम राख्न वा हटाउन ऋण दिने सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ। केन्द्रले प्राप्त विवरण यकिन गरेपछि मात्र नाम राख्ने वा हटाउने निर्णय गर्छ।

बैंकको विवरणका आधारमा केन्द्र आफैँले पनि सम्बन्धित बैंकसँग यकिन गरी नाम राख्न वा हटाउन सक्छ। चेक अनादरको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले हालै २०८२ को कार्यविधि जारी गरेको छ।