ठेक्का सर्त पालना नगर्ने २० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

ठेक्का सम्झौताका सर्त पालना नगरेका २० वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता फर्मलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले शुक्रबार गरेको निर्णयअनुसार यी फर्मलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो। यो कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) अनुसार गरिएको हो।

सबैभन्दा धेरै ९ वटा फर्म सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामको सिफारिसमा कारबाहीमा परेका छन्। सो आयोजनाको सिफारिसमा परेकामध्ये जलेश्वरको जय निर्माण सेवा, सामाखुसीको सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन र धबौलीको सुरेखा निर्माण सेवालाई दुई वर्षका लागि रोक लगाइएको छ। सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेलको सिफारिसमा बुदे पोखरी कन्स्ट्रक्सनलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सडक डिभिजन सुर्खेतको सिफारिसमा भेरीगंगाको जनता बिल्डर्स र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको सिफारिसमा तेह्रथुमको अम्बर निर्माण सेवा दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। बेलबारी, भागेश्वर, ताँजाकोट, महाभारत र तिलागुफा जस्ता स्थानीय तहको सिफारिसमा हुम्लादेखि डडेल्धुरासम्मका फर्मलाई एक–एक वर्षको कारबाही भएको छ। शिवराज नगरपालिका र म्यागङ गाउँपालिकाको सिफारिसमा परेका दुई फर्मलाई भने डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।