हानि–नोक्सानी कोषबाट रकम ल्याउन नेपालको तयारी

दशैँ टीकाको भोलिपल्ट बसेको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्ड बैठकले नेपाललाई झन्डै २ करोड अमेरिकी डलर, अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको यो कोषबाट रकम पाउने नेपाल पहिलो देश बनेको छ। रसुवा बाढीको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भएको भन्दै नेपालले १५ भदौमा कोषसँग आपत्कालीन रकम माग गरेको थियो।

विपद्पछिको आवश्यकता आकलन, अर्थात् पीडीएनए प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र पुनरुत्थानका लागि करिब ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ।